परमाणु शक्ति से लेकर वैश्विक दबदबे तक: जानिए भारत की असली ताकत!

भारत की नीति:

भारत की परमाणु नीति एक संतुलित, रक्षात्मक और जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है और वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती है। इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी, जिसका आधार “पहले उपयोग नहीं” (No First Use – NFU) सिद्धांत है।

भारत की नीति के मुख्य सिद्धांत

भारत की नीति के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं:

लक्ष्य: न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence) सुनिश्चित करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• 1940 के दशक: होमी जहांगीर भाभा द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना।
• 1974: पोखरण में भारत का पहला परीक्षण “स्माइलिंग बुद्धा”।
• 1998: “ऑपरेशन शक्ति” के तहत पोखरण में पाँच और सफल परीक्षण, भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया गया।

परमाणु कमांड अथॉरिटी (NCA)

भारत में परमाणु हथियारों के नियंत्रण हेतु एक दो-स्तरीय ढांचा बनाया गया है:

निर्णय प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष शामिल होते हैं।
लॉन्च कोड संरक्षित रहता है, लेकिन लॉन्च ऑपरेशन निचले स्तर की परमाणु मिसाइल टीम द्वारा निष्पादित होता है।

वैश्विक संगठनों और संधियों में भारत की स्थिति

नीति परिवर्तन पर बहस

भारत की “पहले उपयोग नहीं” नीति को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है:

भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य

• राष्ट्रीय संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा।
• क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखना।
• वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति की छवि प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष

भारत की परमाणु नीति एक संतुलित संयोजन है — जिसमें रक्षात्मक सोच, जिम्मेदार परमाणु प्रबंधन और वैश्विक निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।
“पहले उपयोग नहीं” सिद्धांत भारत के नैतिक मूल्यों के अनुरूप है, लेकिन बदलती सुरक्षा परिस्थितियों में इसकी निरंतर समीक्षा होती रहती है।
आगे चलकर NSG जैसे वैश्विक समूहों में भारत की सक्रिय भागीदारी उसे और भी जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करती रहेगी।

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